सुप्रीम कोर्ट ने फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले में आजम खान की दोषसिद्धि पर रोक लगाने के खिलाफ यूपी सरकार की अपील खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को उत्तर प्रदेश सरकार की उस अपील को खारिज कर दिया, जिसमें इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले में समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान की दोषसिद्धि पर रोक लगाने के फैसले को खारिज कर दिया था।
न्यायमूर्ति दीपंकर दत्ता और शील नागू की पीठ ने सपा नेता की पत्नी तज़ीन फातमा और पुत्र अब्दुल्ला आज़म खान द्वारा समान राहत के इनकार के खिलाफ दायर अपीलों को भी स्वीकार कर लिया।
अभियोजन पक्ष के अनुसार, यह मामला 3 जनवरी 2019 का है, जब आकाश सक्सेना, जो अब रामपुर से भाजपा विधायक हैं, ने शिकायत दर्ज कराई थी कि आजम खान और उनकी पत्नी ने अपने बेटे अब्दुल्ला आजम खान के लिए दो जन्म प्रमाण पत्र बनवाए थे।
इसके बाद, रामपुर सत्र अदालत ने तीनों को IPC की धारा 420 (धोखाधड़ी), 467 (जालसाजी, मूल्यवान सुरक्षा), 468 (धोखाधड़ी के उद्देश्य से जालसाजी), 471 (नकली दस्तावेज़ का असली रूप में उपयोग करना), 472 (नकली मुहर बनाना या रखना, जालसाजी करने के इरादे से), 120 (B) (आपराधिक साजिश) के तहत दोषी पाया और तीनों दोषियों को सात साल की सजा सुनाई।









