चंडीगढ़, 31 जनवरी 2026 :
पंजाब विधानसभा के स्पीकर सरदार कुलतार सिंह संधवां ने भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर पंजाब के प्रमुख मुद्दों का त्वरित समाधान करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि “पंजाब” कभी भारत का सबसे समृद्ध राज्य और देश का अन्नदाता था, लेकिन आज केंद्रीय फंड न मिलने के कारण व्यापक आर्थिक चुनौतियों का सामना कर रहा है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय निवेश और नीतिगत सहयोग के मामलों में पंजाब की लगातार उपेक्षा की जा रही है।
उन्होंने आगे कहा कि वित्तीय अधिकारों में कटौती और केंद्रीय करों में घटती हिस्सेदारी के कारण पंजाब की वित्तीय स्वायत्तता गंभीर रूप से प्रभावित हुई है, जो हमारे संविधान में निहित सच्चे संघवाद की भावना के विपरीत है। पंजाब के मुद्दों में गंभीर जल संकट भी शामिल है। राज्य सतही जल और भूजल की भारी कमी से जूझ रहा है, जिसका कारण राज्य के नदी जल का अन्य राज्यों में अनुचित बंटवारा और पंजाब के अधिकार क्षेत्र में स्थित हेडवर्क्स पर नियंत्रण की कमी है।
उन्होंने कहा कि पंजाब के नदी जल के वितरण में इस भेदभाव ने जल स्तर को चिंताजनक स्थिति तक पहुंचा दिया है, जिससे कृषि की स्थिरता को खतरा उत्पन्न हो गया है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि प्रधानमंत्री का हस्तक्षेप एक नया मोड़ लाएगा और उनके नेतृत्व में इन मुद्दों का त्वरित एवं संवेदनशील समाधान किया जाएगा, जिसका पंजाब हकदार है।
स्पीकर ने केंद्र सरकार के विचारार्थ और त्वरित हस्तक्षेप हेतु निम्नलिखित मांगें विनम्रतापूर्वक प्रस्तुत कीं:
1. शहीद भगत सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, एस.ए.एस. नगर (मोहाली) पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश तथा जम्मू-कश्मीर के लिए एक महत्वपूर्ण गेटवे के रूप में कार्य करता है, जबकि श्री गुरु रामदास जी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, अमृतसर, राज्य को विश्वभर के पंजाबी प्रवासियों से जोड़ता है। उन्होंने चंडीगढ़ और अमृतसर हवाई अड्डों से घरेलू एवं अंतरराष्ट्रीय उड़ानों की संख्या में तत्काल वृद्धि की मांग की, जिससे पर्यटन और व्यापार को बढ़ावा मिलेगा।
2. पंजाब के किसानों और व्यापारियों को आय बढ़ाने और बिचौलियों पर निर्भरता कम करने के लिए अंतरराष्ट्रीय बाजारों तक सीधी पहुंच की आवश्यकता है। उन्होंने केंद्र सरकार से मध्य-पूर्वी देशों के साथ सड़क व्यापार संपर्क को क्रियान्वित करने की मांग की। इससे कृषि उत्पादकों और व्यापारियों को अपने ताजे उत्पाद, डेयरी एवं अन्य वस्तुओं का सीधे निर्यात करने में मदद मिलेगी और किसानों को बेहतर मूल्य प्राप्त होंगे।
3. वर्ष 2026 में श्री गुरु रविदास जी की 650वीं जयंती का पावन अवसर आ रहा है। उनके आध्यात्मिक एवं सामाजिक योगदान को सम्मान देने हेतु आदमपुर हवाई अड्डा, जालंधर (पंजाब) का नाम आधिकारिक रूप से “श्री गुरु रविदास जी हवाई अड्डा” रखने की मांग की गई। उन्होंने आग्रह किया कि इसका निर्णय शीघ्र लिया जाए ताकि 650वीं जयंती के अवसर पर इसकी घोषणा की जा सके।
4. चंडीगढ़, पंजाब और हरियाणा की राजधानी है तथा इसे पंजाब को सौंपने की लंबे समय से लंबित मांग का समाधान किया जाना चाहिए। चंडीगढ़ का विकास पंजाब के किसानों की भूमि पर किया गया था और इस पर पंजाब का ऐतिहासिक, भावनात्मक और वैध दावा है। चंडीगढ़ को पूर्ण रूप से पंजाब को सौंपने से यह पुराना विवाद समाप्त हो जाएगा।
5. ग्रामीण विकास फंड (आरडीएफ) जारी न होने या देरी से जारी होने के कारण राज्य में ग्रामीण बुनियादी ढांचे, रोजगार सृजन और समग्र आर्थिक विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। पंजाब की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिए लंबित आरडीएफ को तत्काल जारी करना अत्यंत आवश्यक है।
6. स्थल-आवेष्ठित राज्य होने के कारण पंजाब को उच्च परिवहन लागत के चलते निवेश और औद्योगिक विकास में नुकसान उठाना पड़ता है। जबकि हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर और हरियाणा जैसे राज्यों को विशेष औद्योगिक पैकेज दिए गए हैं। उन्होंने पंजाब के लिए भी ऐसा ही विशेष पैकेज घोषित करने की जोरदार मांग की।
7. कई कैदी/बंदी सिंह अपनी सजा पूरी कर चुके हैं, फिर भी रिहाई में देरी के कारण वे हिरासत में हैं। यह प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विरुद्ध है। उन्होंने प्रधानमंत्री से व्यक्तिगत हस्तक्षेप की अपील की ताकि ऐसे सभी कैदियों को तुरंत रिहा किया जा सके।
8. मोगा–कोटकपूरा रेलवे लाइन की मांग दशकों से की जा रही है। यह लाइन मालवा क्षेत्र में संपर्क सुधारने, कृषि उपज की ढुलाई और यात्रियों की सुविधा के लिए अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने इस परियोजना को प्राथमिकता के आधार पर स्वीकृति देकर इसके लिए धन आवंटित करने की मांग की।
