चंडीगढ़, 27 मार्च
पंजाब के वित्त, योजना, आबकारी और कर मंत्री एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा ने आज यहां पंजाब राज्य व्यापारी आयोग (पी.एस.टी.सी.) की राज्य स्तरीय उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि भगवंत सिंह मान सरकार एक सख्त, जवाबदेह और पारदर्शी प्रणाली के माध्यम से व्यापारियों की शिकायतों का समयबद्ध समाधान प्रदान करने के लिए ठोस कदम उठा रही है।
पंजाब भर में आयोजित 256 बैठकों की प्रगति और 1,386 शिकायतों की समीक्षा करते हुए वित्त मंत्री ने जोर देकर कहा कि सरकार ने व्यापारी समुदाय के साथ एक संरचित संवाद को संस्थागत रूप दिया है, एसओपी के सख्त पालन को लागू किया है और हर स्तर पर स्पष्ट प्रशासनिक जिम्मेदारी तय करते हुए जमीनी स्तर पर समस्याओं के त्वरित समाधान को सुनिश्चित करने के लिए पी.एस.टी.सी. के तीन-स्तरीय ढांचे को सक्रिय किया है।
बैठक का मुख्य उद्देश्य शिकायतों की मास्टर सूची की गहराई से समीक्षा करना था, जो लंबित मामलों को सुलझाने और व्यापारिक समुदाय द्वारा उठाई गई नई चिंताओं को सक्रिय रूप से दर्ज करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
पी.एस.टी.सी. के जमीनी प्रभाव को रेखांकित करते हुए वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा, “राज्य भर में अब तक 256 बैठकें सफलतापूर्वक आयोजित की जा चुकी हैं। इस ढांचे का मुख्य उद्देश्य राज्य प्रशासन और व्यापारी समुदाय के बीच नियमित, संरचित और पारस्परिक रूप से लाभकारी संवाद को बढ़ावा देना है। इस औपचारिक प्रणाली को मजबूत करके, मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार का लक्ष्य व्यापारियों को अपनी समस्याएं रखने के लिए एक पारदर्शी और जवाबदेह मंच प्रदान करना है।”
इसके अलावा, बैठक में इन मुद्दों के सुव्यवस्थित प्रबंधन, दस्तावेजीकरण और समाधान के लिए जिला और उप-मंडल स्तर पर स्पष्ट प्रशासनिक जिम्मेदारियां तय करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया गया। अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि जन जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए बैठकों के सभी रिकॉर्ड, फोटो और शिकायतों के समाधान को तुरंत सरकारी पोर्टल पर अपलोड किया जाए।
बैठक के दौरान वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने पी.एस.टी.सी. के मजबूत तीन-स्तरीय ढांचे की अहम भूमिका पर भी जोर दिया, जो राज्य, जिला और विधानसभा क्षेत्र स्तर पर सक्रिय रूप से कार्य कर रहा है। इस अवसर पर आबकारी एवं कर आयुक्त जतिंदर जोरवाल भी उपस्थित थे।
चंडीगढ़ स्थित पंजाब भवन से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित इस उच्च स्तरीय वर्चुअल बैठक में सभी डिप्टी कमिश्नर, पुलिस कमिश्नर, नगर निगम कमिश्नर और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) शामिल हुए। उनके साथ पंजाब राज्य व्यापारी आयोग के चेयरपर्सन एवं सदस्य तथा जिला और विधानसभा क्षेत्र व्यापारी आयोगों के चेयरमैन भी उपस्थित रहे, जिन्होंने सरकार के निर्देशों को जमीनी स्तर पर तुरंत लागू करने के लिए अपने-अपने जिला कार्यालयों से बैठक में भाग लिया।
