पाकिस्तानी अधिकारियों द्वारा सिख श्रद्धालुओं को हवाई मार्ग से भारत आने से मना करने के कुछ दिनों बाद भारत में यह मांग उठ रही है कि वह पाकिस्तान सरकार से अनुरोध करे कि वह अपने सिख तीर्थयात्रियों को वाघा-अटारी संयुक्त जांच चौकी (जेसीपी) के जरिए भारत आने की सुविधा प्रदान करे।
राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के पूर्व अध्यक्ष तरलोचन सिंह ने कहा कि चूंकि पाकिस्तान में सिख आबादी का अधिकांश हिस्सा मध्यम वर्गीय परिवारों से आता है, इसलिए खाड़ी के रास्ते भारत की हवाई यात्रा उनके लिए महंगी है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान सरकार को जेसीपी के माध्यम से सड़क मार्ग से उनकी यात्रा की व्यवस्था करनी चाहिए।
तरलोचन ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद से भारत और पाकिस्तान के बीच यात्रा बंद है, फिर भी भारत सरकार जेसीपी के माध्यम से सिख जत्थों को पाकिस्तान जाने की अनुमति दे रही है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान सरकार भी अपने सिखों के लिए इसी तरह की प्रक्रिया शुरू कर सकती है।
वैध भारतीय वीजा रखने वाले 104 पाकिस्तानी सिख तीर्थयात्रियों को भारत की आगे की यात्रा के लिए गुरुवार को फैसलाबाद से शारजाह जाने वाली उड़ान में सवार होने की अनुमति देने से इनकार कर दिया गया, क्योंकि उनके पास अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं था। उन्हें उत्तराखंड में गुरुद्वारा हेमकुंट साहिब का दौरा करना था।
पाकिस्तान से एक वीडियो संदेश में, मानवाधिकार और अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय, पंजाब के पूर्व संसदीय सचिव महिंदर पाल सिंह ने भी तीर्थयात्रियों के नुकसान की भरपाई करने और जेसीपी के माध्यम से उनकी भारत यात्रा को सुविधाजनक बनाने की मांग की।
इस चूक के लिए पाकिस्तान सरकार से माफी मांगने की मांग करते हुए उन्होंने तीर्थयात्रा बाधित करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। उन्होंने कहा, ‘ये कदम दुनिया को दिखाएंगे कि पाकिस्तान सिख समुदाय का स्वागत करता है और उनका ख्याल रखता है।
पाकिस्तानी जत्थे के नेता पपिंदर सिंह ने कहा कि पाकिस्तानी सिख तीर्थयात्रियों ने भी अपनी सरकार से यह अनुरोध किया था और उन्हें आश्वासन दिया गया था कि वे इस मुद्दे पर विचार कर रहे हैं।
