राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) के सदस्य प्रियांक कानूनगो की अध्यक्षता वाली पीठ ने मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के तहत चलने वाली बसों में कथित गंभीर सुरक्षा उल्लंघन को लेकर पंजाब के मुख्य सचिव को सशर्त समन जारी किया है।
यह कार्रवाई शनिवार को तरनतारन में इसी योजना के तहत दो बसों के बीच टक्कर के मद्देनजर की गई है, जिसमें चार लोगों की मौत हो गई और लगभग 30 लोग घायल हो गए।
आयोग एक साल से अधिक समय से भारत के सभी राज्यों में यात्री बस सुरक्षा चिंताओं पर काम कर रहा है। अपनी पिछली कार्यवाही में, एनएचआरसी ने यात्री और स्लीपर बसों से जुड़ी बार-बार होने वाली घातक दुर्घटनाओं, संरचनात्मक कमियों और सीआईआरटी दिशानिर्देशों के उल्लंघन को चिह्नित किया था और तत्काल निवारक उपायों का आह्वान किया था।
इसके बाद नेटवर्क फॉर एक्सेस टू जस्टिस एंड मल्टीडिसिप्लिनरी आउटरीच फाउंडेशन की एक शिकायत में पंजाब की मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के तहत तैनात बसों में गंभीर सुरक्षा चिंताओं पर प्रकाश डाला गया, जिसमें कथित अनधिकृत संरचनात्मक संशोधन, आपातकालीन निकास में बाधा और अग्नि सुरक्षा और आपातकालीन निकासी व्यवस्था में कमियां शामिल हैं।
एनएचआरसी ने पंजाब सरकार को योजना के तहत चलने वाली सभी बसों का निरीक्षण करने और अनिवार्य सुरक्षा मानकों को पूरा नहीं करने वाले वाहनों को तुरंत वापस लेने का निर्देश दिया। हालांकि, राज्य सरकार इन निर्देशों पर प्रभावी कार्रवाई करने में विफल रही।
लगातार अनुपालन न करने और रिपोर्ट की गई त्रासदी को गंभीरता से लेते हुए, आयोग ने अधिकारियों के उदासीन रवैये की निंदा की और पंजाब के मुख्य सचिव को सशर्त समन जारी किया, जिसमें उन्हें आयोग के समक्ष पेश होने का निर्देश दिया गया।
मुख्य सचिव को बस निरीक्षण, सुरक्षा अनुपालन, सुधारात्मक उपायों, अनुपालन न करने वाले वाहनों के खिलाफ कार्रवाई और तरनतारन दुर्घटना पर विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है।
निर्धारित समय सीमा तक व्यापक रिपोर्ट प्रस्तुत करने में विफल रहने पर मुख्य सचिव को आयोग के समक्ष पेश होना होगा।
आयोग ने दोहराया है कि यात्रियों की सुरक्षा, विशेष रूप से वरिष्ठ नागरिकों और अन्य कमजोर व्यक्तियों की सुरक्षा राज्य और नियामक प्राधिकरणों की सीधी जिम्मेदारी है।
