लंबे समय तक बिजली कटौती और किसानों, उद्योगपतियों और विपक्षी दलों के विरोध प्रदर्शन को लेकर लोगों के गुस्से को देखते हुए पंजाब सरकार ने सोमवार को बिजली प्रशासनिक सचिव और पीएसपीसीएल के अध्यक्ष (प्रबंध निदेशक) बसंत गर्ग का तबादला कर दिया। प्रमुख सचिव गुरकीरत कृपाल सिंह को पीएसपीसीएल और पीएसटीसीएल के सीएमडी का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है।
गर्ग को गुरकीरत कृपाल सिंह की जगह उद्योग एवं वाणिज्य विभाग का प्रशासनिक सचिव नियुक्त किया गया है। मुख्य सचिव ने सोमवार दोपहर को आदेश जारी किए, जबकि सरकार ने कहा कि राज्य के ताप विद्युत संयंत्रों की सभी 15 इकाइयों के चालू होने के साथ बिजली की स्थिति में काफी सुधार हुआ है।
यह कदम भगवंत मान सरकार के लिए राजनीतिक रूप से संवेदनशील समय में आया है, जिसमें लंबी बिजली कटौती – सितंबर में असामान्य, जो कि पीक-डिमांड वाला महीना नहीं है – विधानसभा चुनावों से पहले सार्वजनिक असंतोष के एक नए स्रोत के रूप में उभर रहा है।
ग्रामीण क्षेत्रों में उपभोक्ता 15-20 घंटे तक बिजली कटौती की शिकायत कर रहे हैं, जबकि अधिकांश प्रमुख शहरों में उद्योगों ने दावा किया कि बिजली कटौती पांच से आठ घंटे तक थी।
संयुक्त किसान मोर्चा ने सोमवार को सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक प्रदेश भर में पीएसपीसीएल के अधीक्षण अभियंताओं और अधिशासी अभियंताओं के कार्यालयों के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। किसान नेताओं ने कहा कि सरकार केवल पीएसपीसीएल के सीएमडी को स्थानांतरित करके “जिम्मेदारी से बच नहीं सकती”।
लुधियाना में उद्योग के प्रतिनिधियों ने खराब बिजली आपूर्ति के विरोध में आज दोपहर लुधियाना-चंडीगढ़ राजमार्ग को आंशिक रूप से अवरुद्ध कर दिया। कांग्रेस ने सोमवार को पटियाला में बिजली कटौती के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। शिरोमणि अकाली दल ने 16 सितंबर को बिजली कटौती के खिलाफ निर्वाचन क्षेत्र स्तर पर विरोध प्रदर्शन की घोषणा की है।
इस बीच, निजी थर्मल प्लांटों में कोयले की उपलब्धता एक चिंता का विषय बनी हुई है। सार्वजनिक क्षेत्र के थर्मल प्लांट के पास पर्याप्त स्टॉक है, जबकि राजपुरा प्लांट के पास लगभग सात दिनों का स्टॉक बचा है। तलवंडी साबो संयंत्र में लगभग चार दिन का स्टॉक है। रविवार को उसे 16,056 मीट्रिक टन कोयला मिला।
मुख्यमंत्री भगवंत मान ने सोमवार को बिजली संकट के लिए मुख्य रूप से कोयले की कमी को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि अब समस्या का समाधान हो गया है क्योंकि सभी थर्मल यूनिट चालू हैं। उन्होंने कहा कि कोयले की कमी केवल पंजाब तक ही सीमित नहीं है, बल्कि पूरे देश को प्रभावित कर रही है। उन्होंने कहा, “हम कोल इंडिया लिमिटेड और झारखंड सरकार के संपर्क में हैं ताकि राज्य के निजी थर्मल संयंत्रों के लिए पछवाड़ा में राज्य की अपनी कैप्टिव कोयला खदान से कोयले के उपयोग की अनुमति मांगी जा सके।
