असम कैबिनेट ने 18 साल से अधिक उम्र के लोगों को आधार जारी करने पर रोक लगाने का फैसला किया है।
असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने शनिवार को कहा कि कैबिनेट ने फैसला किया है कि 18 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को आधार कार्ड जारी नहीं किया जाएगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अवैध प्रवासियों को दस्तावेज नहीं मिल पाएं। उन्होंने मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता करने के बाद यहां एक संवाददाता सम्मेलन में कहा, ”असाधारण मामलों में जिला आयुक्त को कार्ड जारी करने की अनुमति मांगने के लिए राज्य सरकार को एक प्रस्ताव भेजना होगा।
यह टिप्पणी करते हुए कि आधार कार्ड जारी करने का राज्य में एक संतृप्ति बिंदु पर पहुंच गया है, सरमा ने कहा, “कुछ जिलों में, यह 100 प्रतिशत का आंकड़ा पार कर गया है, और हमें यह पता लगाना चाहिए कि ये कौन लोग हैं जो अतिरिक्त आधार कार्ड ले रहे हैं।उन्होंने कहा कि यह कदम यह सुनिश्चित करने के लिए उठाया जा रहा है कि किसी भी अवैध बांग्लादेशी को आधार कार्ड न मिले।
