पंजाब सरकार की सोमवार को हुई कैबिनेट बैठक में उद्योगपतियों को बड़ी राहत देते हुए दो वन टाइम सेटलमेंट (ओटीएस) योजनाओं को मंजूरी दी गई। पहली योजना लैंड एन्हांसमेंट स्कीम है, जिसके तहत उद्योगपतियों को आठ फीसदी साधारण ब्याज के साथ अपनी बकाया राशि का भुगतान करना होगा। इस योजना में कंपाउंडिंग ब्याज और पेनल्टी माफ कर दी गई है। दूसरी योजना प्रिंसीपल अमाउंट से जुड़ी ओटीएस स्कीम है, जिसमें भी आठ फीसदी ब्याज देना होगा। लोगों की सुविधा के लिए दो हेल्प काउंटर भी स्थापित किए जाएंगे।
दोनों योजनाएं 31 दिसंबर तक लागू रहेंगी, और उम्मीद की जा रही है कि इससे कम से कम 1145 उद्योगपतियोंं को लाभ मिलेगा। कैबिनेट बैठक के बाद पंजाब के कैबिनेट मंत्री तरुणप्रीत सिंह सोंध ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि जल्द ही एक नई औद्योगिक नीति (इंडस्ट्री पॉलिसी) लाई जाएगी। सरकार की कोशिश है कि इसे देश के अन्य राज्यों से बढिय़ा बनाया जाए। बैठक में लुधियाना के कारोबारी और राज्यसभा सांसद संजीव अरोड़ा भी मौजूद थे। बैठक से पहले उन्होंने मुख्यमंत्री भगवंत मान से मुलाकात कर व्यापारियों से जुड़ी समस्याओं पर चर्चा की थी।
