चंडीगढ़, 31 जनवरी, 2026 :
पंजाब के स्थानीय सरकारों, उद्योग एवं वाणिज्य तथा बिजली मंत्री श्री संजीव अरोड़ा की अध्यक्षता में शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) से संबंधित प्रमुख मुद्दों पर एक उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई।
बैठक के दौरान कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा ने निर्देश दिए कि सभी शहरी स्थानीय निकाय विकास योजनाओं से संबंधित प्रस्ताव पूरी तरह कागजरहित (पेपरलेस) तरीके से पारित करें। उन्होंने बताया कि विभाग द्वारा ई-निगम सॉफ्टवेयर विकसित किया गया है, जिसके माध्यम से अब सभी प्रस्तावों पर ऑनलाइन प्रक्रिया की जाएगी। कार्यकुशलता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सक्षम अधिकारियों द्वारा ऐसे प्रस्तावों पर निर्णय लेने हेतु 10 कार्यदिवस की सख्त समय-सीमा निर्धारित की गई है।
पानी की आपूर्ति व्यवस्थाओं की समीक्षा करते हुए श्री संजीव अरोड़ा ने नागरिकों को निर्बाध जलापूर्ति सुनिश्चित करने के लिए एक माह के भीतर सभी ट्यूबवेलों पर टाइमर सेंसर लगाने के निर्देश दिए। ट्यूबवेलों में खराबी के कारण गर्मियों के दौरान उत्पन्न होने वाली बाधाओं को ध्यान में रखते हुए सभी नगर निगम आयुक्तों और अतिरिक्त उपायुक्तों को निर्देश दिए गए कि वे ट्यूबवेलों को तुरंत बदलें तथा निर्बाध सेवाएं सुनिश्चित करने के लिए अग्रिम रूप से पंप सैट खरीदें।
स्वच्छता और सैनिटेशन पर जोर देते हुए मंत्री ने सभी अधिकारियों को सीवरेज से संबंधित समस्याओं के समाधान तथा आगामी बरसाती मौसम के दौरान जलभराव रोकने के लिए विशेष सीवरेज-सफाई अभियान चलाने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी शहरी क्षेत्रों में प्रतिदिन कूड़ा एकत्रीकरण और साप्ताहिक स्वच्छता अभियान सुनिश्चित करने के लिए औचक निरीक्षण करने के आदेश भी दिए।
सुधार ट्रस्टों की विकास योजनाओं की समीक्षा के दौरान मंत्री के संज्ञान में आया कि नागरिकों को अपनी शिकायतों के समाधान के लिए अक्सर असुविधा का सामना करना पड़ता है। उन्होंने निर्देश दिए कि सुधार ट्रस्टों की पूर्ण हो चुकी योजनाओं को संबंधित शहरी स्थानीय निकायों को सौंपा जाए और सभी संबंधित प्रक्रियाएं निर्धारित समय-सीमा के भीतर पूरी की जाएं।
कैबिनेट मंत्री ने सभी अधिकारियों को सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए निर्मित सभी संपत्तियों की पहचान कर उन्हें नीलाम करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि कोई भी सार्वजनिक संपत्ति खाली नहीं रहनी चाहिए। उन्होंने निर्देश दिए कि ऐसी नीलामियां निर्धारित नियमों और नीतियों के अनुसार पारदर्शी एवं समयबद्ध ढंग से की जाएं, ताकि सार्वजनिक संपत्तियों का उचित उपयोग सुनिश्चित हो सके और शहरी विकास के लिए राजस्व उत्पन्न किया जा सके।
पुलिस थानों और शहर की सड़कों के किनारे खड़े स्क्रैप और जब्त किए गए वाहनों का गंभीर संज्ञान लेते हुए श्री संजीव अरोड़ा ने कहा कि इस प्रकार की पार्किंग शहर की सुंदरता को प्रभावित करती है तथा आग लगने के खतरे और मच्छरों के प्रजनन के जोखिम को बढ़ाती है। मंत्री ने अधिकारियों को पार्किंग यार्ड के लिए उपयुक्त नगरपालिका भूमि की पहचान करने और जिला पुलिस अधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित करने के निर्देश दिए, ताकि इन वाहनों को शहर की सीमाओं से बाहर स्थानांतरित किया जा सके।
आवारा कुत्तों के मुद्दे पर चर्चा करते हुए मंत्री संजीव अरोड़ा ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने पर जोर दिया। उन्होंने अधिकारियों को कुत्तों के पाउंड/सेंक्चुरी स्थापित करने के लिए भूमि की पहचान करने तथा संस्थागत और संवेदनशील क्षेत्रों से आवारा कुत्तों को इन सुविधाओं में स्थानांतरित करने के निर्देश दिए।
बैठक के दौरान प्रमुख शहरी स्थानीय निकाय परियोजनाओं के लिए कॉरपोरेट बॉन्ड के माध्यम से फंड जुटाने से संबंधित मुद्दों पर भी विचार-विमर्श किया गया। संबंधित अधिकारियों को एक माह के भीतर स्पष्ट और विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए।
कैबिनेट मंत्री ने समन्वय, समयबद्ध क्रियान्वयन और जवाबदेही पर जोर देते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक श्री अरविंद केजरीवाल और मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह मान के सक्षम नेतृत्व में पंजाब सरकार द्वारा शहरी बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ करने और नागरिक सेवाओं को बेहतर बनाने को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है।
