चंडीगढ़, 19 मई 2026 — बीमारी कई परिवारों के लिए सिर्फ दर्द ही नहीं, बल्कि चिंता और आर्थिक संकट भी लेकर आती है। अस्पताल में भर्ती होने का मतलब अक्सर जल्दबाजी में उधार लेना, गहने गिरवी रखना या कुछ ही दिनों में जीवनभर की बचत खत्म होते देखना होता है। कई परिवार इलाज में देरी कर देते हैं, इस उम्मीद में कि शायद हालात अपने-आप ठीक हो जाएं, क्योंकि इलाज का खर्च उन्हें बीमारी से भी ज्यादा भारी लगता है।
साल 2021 में Health Economics से जुड़े एक अध्ययन, जो पत्रिका “Applied Health Economics and Health Policy” में प्रकाशित हुआ था, ने इस सच्चाई को उजागर किया कि भारत में इलाज का खर्च परिवारों पर भारी आर्थिक बोझ डालता है और कई बार उन्हें गरीबी की ओर धकेल देता है। अध्ययन के अनुसार कैंसर और हृदय रोग जैसी गंभीर बीमारियों का इलाज, विशेषकर निजी अस्पतालों में, परिवारों के लिए बेहद महंगा साबित होता है।
लेकिन अब पंजाब में एक अलग तस्वीर उभरती दिखाई दे रही है। Mukhyamantri Sehat Yojana परिवारों के स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े अनुभव को बदलने वाली एक महत्वपूर्ण पहल बनकर सामने आई है। पहली बार कई लोगों को यह भरोसा मिल रहा है कि इलाज का मतलब अब आर्थिक तबाही नहीं होगा।
पंजाब में, जहां कभी अस्पतालों के भारी बिल परिवारों को कर्ज और निराशा की ओर धकेल देते थे, वहीं “मुख्यमंत्री सेहत योजना” अब लोगों की जिंदगी बदल रही है। 10 लाख रुपये तक के कैशलेस इलाज की सुविधा देने वाली इस योजना के तहत अब तक 1.59 लाख से अधिक लाभार्थियों को सहायता मिल चुकी है। आम परिवारों के लिए यह योजना किसी बड़ी राहत से कम नहीं है।
स्वास्थ्य मंत्री Dr. Balbir Singh ने कहा, “हमारा उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि जटिल सर्जरी, हृदय रोगों के इलाज, डायलिसिस, नवजात शिशुओं की देखभाल और गंभीर बीमारियों के उपचार से कोई भी व्यक्ति केवल पैसों की कमी के कारण वंचित न रहे। पंजाब सरकार की मुख्यमंत्री सेहत योजना राज्य के सभी निवासियों, जिनमें मध्यम वर्गीय परिवार, सरकारी कर्मचारी और पेंशनर भी शामिल हैं, को प्रति परिवार सालाना 10 लाख रुपये तक की कैशलेस स्वास्थ्य कवरेज प्रदान करती है।”
यह योजना अपडेट किए गए हेल्थ बेनिफिट पैकेज 2.2 फ्रेमवर्क के तहत चलाई जा रही है, जिसमें लगभग 2,300 हेल्थ बेनिफिट पैकेज शामिल हैं। यह सुविधाएं 839 सरकारी और सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में उपलब्ध हैं। इसके अलावा 98 विशेष उपचार पैकेज केवल सरकारी अस्पतालों के लिए आरक्षित किए गए हैं।
योजना का प्रभाव अब स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगा है। 16 मई तक 1.59 लाख से अधिक लाभार्थियों का इलाज किया जा चुका था और 3.11 लाख से अधिक प्रक्रियाएं पूरी की जा चुकी थीं। अब तक 522 करोड़ रुपये से ज्यादा की सहायता दी जा चुकी है। हर आंकड़े के पीछे एक कहानी है— किसी किसान की, जिसे सर्जरी के लिए अपनी जमीन नहीं बेचनी पड़ी; किसी बच्चे की, जिसका इलाज बिना देरी शुरू हो गया; और ऐसे परिवारों की, जो गंभीर बीमारी के बाद कर्ज के जाल में फंसने से बच गए।
लुधियाना की व्यस्त गलियों से लेकर तरनतारन के शांत गांवों तक इस योजना के प्रति जागरूकता तेजी से बढ़ रही है। अब तक 44 लाख से अधिक स्वास्थ्य कार्ड जारी किए जा चुके हैं, जो लोगों के बढ़ते विश्वास को दर्शाता है। लुधियाना, पटियाला और जालंधर जैसे जिलों में विशेष रूप से मजबूत नामांकन देखने को मिल रहा है।
इस योजना की सबसे बड़ी खासियत इसकी सरल प्रक्रिया है। पंजीकरण कॉमन सर्विस सेंटरों, सरकारी अस्पतालों, जिला कार्यालयों और विशेष शिविरों में कराया जा सकता है। आधार कार्ड और वोटर कार्ड जैसे सामान्य दस्तावेज ही पर्याप्त हैं। योजना में केवल अस्पताल में भर्ती होने का खर्च ही नहीं, बल्कि इलाज से पहले की जांच और इलाज के बाद की देखभाल भी शामिल है, जिससे बीमारी के बाद होने वाले छिपे हुए खर्चों से भी राहत मिलती है।
मुख्यमंत्री सेहत योजना के तहत पंजाब के परिवार इस प्रकार 10 लाख रुपये तक की बचत कर सकते हैं:
• सरकारी और सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में प्रति वर्ष 10 लाख रुपये तक का कैशलेस इलाज।
• सर्जरी, डायलिसिस, कैंसर उपचार, नवजात शिशु देखभाल और आपातकालीन सेवाएं शामिल।
• इलाज से पहले और बाद के खर्च भी कवर।
• स्थानीय केंद्रों और सरकारी अस्पतालों में आसान पंजीकरण प्रक्रिया।
• बीमारी के समय कर्ज लेने, संपत्ति बेचने या ऊंचे ब्याज पर उधार लेने की आवश्यकता कम।
स्वास्थ्य विशेषज्ञों का मानना है कि यह योजना धीरे-धीरे पंजाब की स्वास्थ्य सेवाओं की तस्वीर बदल सकती है। ऐसे समय में, जब निजी चिकित्सा खर्च लगातार बढ़ रहे हैं, यह योजना सिर्फ आर्थिक सहायता ही नहीं, बल्कि लाखों परिवारों को मानसिक राहत और सुरक्षा का एहसास भी दे रही है।
