चंडीगढ़, 12 फरवरी 2026
दो अहम मोर्चों पर निर्णायक कार्रवाई का ऐलान करते हुए पंजाब के वित्त, आबकारी एवं कर मंत्री एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा ने पंजाब सरकार की वित्तीय ईमानदारी और प्रशासनिक जवाबदेही के प्रति प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने बताया कि लुधियाना के एक कारोबारी को 9 करोड़ रुपये के जीएसटी घोटाले में गिरफ्तार किया गया है, जबकि लंबे समय से बिना सूचना अनुपस्थित रहने के कारण एक आबकारी एवं कर निरीक्षक को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है।
यहां जारी एक प्रेस बयान में वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने बताया कि स्टेट इंटेलिजेंस एंड प्रिवेंटिव यूनिट (एसआईपीयू), लुधियाना द्वारा की गई एक बड़ी कार्रवाई के दौरान कर विभाग ने मेसर्स एम.ए.ए. स्टील, लुधियाना के मालिक रोहित गुप्ता को गिरफ्तार किया है। मामले का विवरण देते हुए उन्होंने कहा,
“कर विभाग ने एक बड़े जीएसटी घोटाले का पर्दाफाश किया है, जिसमें मेसर्स एम.ए.ए. स्टील द्वारा बिना किसी वास्तविक आपूर्ति के एचआर/सीआर कॉइल्स और स्ट्रिप्स के फर्जी इनवॉइस जारी किए जा रहे थे। इस धोखाधड़ी नेटवर्क के जरिए 9 करोड़ रुपये से अधिक का इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) विभिन्न लाभार्थियों को दिया गया, जिससे सरकारी खजाने को सीधा और भारी नुकसान हुआ। छापेमारी के दौरान विभागीय टीमों ने मौके पर मौजूद स्टॉक और फर्म के आधिकारिक बुक रिकॉर्ड में भी बड़ा अंतर पाया है।”
वित्त मंत्री ने आगे बताया कि इस मामले में जांच का दायरा और बढ़ाया जा रहा है। उन्होंने कहा,
“हम साइकिल पार्ट्स और स्पेयर पार्ट्स के कई निर्माताओं की जांच कर रहे हैं, जिनके इस घोटाले में शामिल होने का संदेह है। ये इकाइयां गलत तरीके से निर्यात रिफंड या इनवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के माध्यम से लाभ लेने के संदेह के दायरे में हैं। हमारी सरकार कर चोरी के खिलाफ सख्ती से लड़ने, सरकारी राजस्व की रक्षा करने और पंजाब के हर ईमानदार करदाता के लिए समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।”
इसी दौरान आंतरिक प्रशासनिक अनुशासन पर बात करते हुए वित्त मंत्री ने घोषणा की कि पंजाब सरकार ने लंबे समय से अनुपस्थित रहने के कारण एक आबकारी एवं कर निरीक्षक को पंजाब सिविल सर्विसेज (दंड एवं अपील) नियम, 1970 के तहत तत्काल प्रभाव से बर्खास्त कर दिया है। अनुशासन के प्रति पंजाब सरकार के सख्त रुख पर जोर देते हुए उन्होंने कहा,
“भगवंत मान सरकार किसी भी कीमत पर अनुशासनहीनता को बर्दाश्त नहीं करेगी। इससे पहले भी ऐसी अनुशासनहीनता के कारण चार कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त की जा चुकी हैं और एक अन्य आबकारी एवं कर निरीक्षक तथा एक क्लर्क के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई जारी है।”
आम आदमी पार्टी (आप) के नेतृत्व वाली राज्य सरकार की जवाबदेही, कार्यकुशलता और अनुशासित प्रशासनिक कार्यप्रणाली के प्रति प्रतिबद्धता को दोहराते हुए वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि ये कार्रवाइयां राज्य सरकार के संकल्प को दर्शाती हैं। उन्होंने कहा,
“हम कर चोरी और सरकारी कर्मचारियों द्वारा की जाने वाली किसी भी प्रकार की लापरवाही के खिलाफ जीरो-टॉलरेंस नीति को लगातार जारी रखेंगे।”
