चंडीगढ़, 25 फरवरी:
फसली खरीद से संबंधित तैयारियों की निगरानी के लिए गठित मंत्रियों के समूह (जीओएम), जिसमें कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री गुरमीत सिंह खुड्डियां, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री लाल चंद कटारूचक, जल संसाधन मंत्री बरिंदर कुमार गोयल और परिवहन मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर शामिल हैं, ने आज आगामी गेहूं खरीद सीजन 2026-27 की व्यापक समीक्षा के लिए बैठक की।
इस अवसर पर मंत्रियों के समूह को बताया गया कि गेहूं खरीद सीजन 1 अप्रैल से शुरू होने की संभावना है और खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा लगभग 132 लाख मीट्रिक टन (एलएमटी) उपज की खरीद की जाएगी। इसके अलावा न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) 2,585 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है।
भंडारण क्षमता के मुद्दे पर मंत्रियों के समूह को अवगत कराया गया कि भारतीय खाद्य निगम द्वारा अगस्त 2025 से अब तक हर महीने 5 एलएमटी गेहूं और 5 एलएमटी चावल की निकासी की जा रही है, जबकि 2026-27 सीजन में खरीदे जाने वाले गेहूं के लिए पर्याप्त भंडारण स्थान सुनिश्चित करने हेतु हर महीने कम से कम 15 एलएमटी गेहूं की उठान आवश्यक है। इस संबंध में भगवंत सिंह मान ने समय-समय पर और हाल ही में भी केंद्र सरकार के समक्ष यह मुद्दा मजबूती से उठाया है।
आगामी सीजन में गेहूं के सुरक्षित भंडारण को सुनिश्चित करने के लिए विभाग द्वारा प्लिंथ (प्लेटफॉर्म) निर्माण तथा राइस मिलों में उपलब्ध खाली स्थान के उपयोग पर भी विचार किया जा रहा है। इसके साथ ही जिला प्रशासन के साथ खरीद प्रबंधों की नियमित समीक्षा की जा रही है। डीएफएससी द्वारा आपातकालीन योजनाएं और वैकल्पिक व्यवस्थाएं तैयार करने के लिए एफसीआई के जिला प्रबंधकों के साथ समन्वय किया जा रहा है।
सीजन के दौरान निर्बाध खरीद सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक अन्य वस्तुओं के तहत 3,91,320 प्लास्टिक क्रेट्स के लिए ऑर्डर जारी किए गए हैं, जिनमें से 2,31,055 प्राप्त हो चुके हैं, जबकि शेष मार्च तक प्राप्त हो जाएंगे। इसके अतिरिक्त 6,75,000 लकड़ी के क्रेट्स की आपूर्ति के लिए भी ऑर्डर दिए गए हैं। गेहूं के सुरक्षित भंडारण के लिए आवश्यक एलपीईडी कवर (तिरपाल) भी उपलब्ध हैं।
आढ़तियों द्वारा कमीशन दर 45 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 64 रुपये प्रति क्विंटल किए जाने की मांग के संबंध में भी मंत्रियों के समूह के संज्ञान में लाया गया कि राज्य सरकार द्वारा यह मामला हर संभव अवसर पर केंद्र सरकार के समक्ष जोर-शोर से उठाया जा रहा है।
खरीद प्रक्रिया से जुड़े प्रत्येक हितधारक की भलाई के प्रति राज्य सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए मंत्रियों के समूह ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि हर स्तर पर पारदर्शिता बनाए रखते हुए निर्बाध और सुचारु खरीद सीजन सुनिश्चित किया जाए।
इस अवसर पर अन्य के अलावा खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के प्रमुख सचिव राहुल तिवाड़ी, निदेशक वरिंदर कुमार शर्मा, अतिरिक्त निदेशक डॉ. अंजुमन भास्कर एवं अजयवीर सिंह सराओ, तथा वित्त महाप्रबंधक सर्वेश कुमार भी उपस्थित थे।
