चंडीगढ़, 1 मई 2026 — हिंदी अनुवाद:
अब तक भगवंत सिंह मान सरकार की ‘मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना’ के तहत लगभग 1 लाख डायलिसिस प्रक्रियाएं की जा चुकी हैं, जिन पर करीब ₹16.5 करोड़ खर्च किए गए हैं।
भारत में क्रोनिक किडनी डिजीज के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। ऐसे समय में सरकार समर्थित कैशलेस डायलिसिस योजनाएं मरीजों के लिए जीवनरेखा बनकर उभर रही हैं। हालांकि विशेषज्ञों का मानना है कि इलाज की सफलता अभी भी इसकी उपलब्धता और उसे वहन करने की क्षमता पर अधिक निर्भर करती है।
लुधियाना के ध्यान सिंह हफ्ते में दो बार अस्पताल जाते हैं। लंबे समय से डायलिसिस करवा रहे मरीजों की तरह उन्हें भी नियमित इलाज के बावजूद कई शारीरिक और मेटाबोलिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। लेकिन ‘स्वास्थ्य कार्ड’ के जरिए मिल रही आर्थिक मदद से उन्हें कुछ राहत मिली है। अब तक वे कई बार कैशलेस इलाज ले चुके हैं। उनका कहना है कि योजना में रजिस्ट्रेशन के बाद उनका डायलिसिस मुफ्त हो रहा है।
क्रोनिक किडनी डिजीज से जूझ रहे मरीजों के लिए जीवन दिनों या हफ्तों में नहीं, बल्कि मशीन के चक्रों में सिमट जाता है। हफ्ते में दो से तीन बार, करीब चार घंटे तक खून को डायलिसिस मशीन से फिल्टर किया जाता है और फिर शरीर में वापस डाला जाता है। यह प्रक्रिया जीवन को जारी रखती है, लेकिन पूरी तरह स्वस्थ नहीं करती।
भारत में यह बीमारी एक गंभीर जनस्वास्थ्य समस्या बन चुकी है, जिसका सीधा संबंध मधुमेह और उच्च रक्तचाप के बढ़ते मामलों से है। हर साल लाखों मरीज एंड-स्टेज किडनी डिजीज तक पहुंच जाते हैं, जहां जीवित रहने के लिए लंबे समय तक डायलिसिस या किडनी ट्रांसप्लांट जरूरी हो जाता है। वैश्विक स्तर पर विश्व स्वास्थ्य संगठन भी इसे तेजी से बढ़ती गैर-संचारी बीमारियों में शामिल करता है।
निजी क्षेत्र में एक डायलिसिस सत्र की लागत ₹1,500 से ₹4,000 के बीच होती है। अधिकांश मरीजों को हफ्ते में 2–3 सत्रों की जरूरत होती है, जिससे सालाना खर्च लाखों रुपये तक पहुंच जाता है—जो बिना आर्थिक सहायता के अधिकांश परिवारों के लिए भारी बोझ है।
ऐसे परिदृश्य में ‘मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना’ जैसी सरकारी योजनाएं इलाज की बाधाओं को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। इस योजना के तहत सरकारी और सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में मुफ्त डायलिसिस सेवाएं दी जा रही हैं, जिससे मरीजों का जेब से खर्च घटा है और वे इलाज बीच में छोड़ने से बच रहे हैं।
स्वास्थ्य मंत्री डॉ. बलबीर सिंह ने कहा, “अब तक योजना के तहत 1 लाख मुफ्त डायलिसिस सत्र, जिनकी लागत ₹16.5 करोड़ है, प्रदान किए जा चुके हैं। कोई भी मरीज पैसे की कमी के कारण डायलिसिस से वंचित नहीं रहना चाहिए।”
मोगा के एक अस्पताल के नेफ्रोलॉजिस्ट डॉ. सौरव गोयल के अनुसार, डायलिसिस में आर्थिक सहायता का असर केवल सुविधा तक सीमित नहीं है। उनका कहना है कि डायलिसिस इलाज नहीं, बल्कि जीवन को बनाए रखने की प्रक्रिया है। यदि मरीज एक-दो सत्र भी छोड़ दे, तो शरीर में विषैले तत्व तेजी से जमा हो सकते हैं, जो जानलेवा साबित हो सकते हैं। कैशलेस सुविधा से इलाज में निरंतरता बनी रहती है—और यही निरंतरता मरीज की जिंदगी के लिए सबसे महत्वपूर्ण है।
विशेषज्ञों के मुताबिक भारत में सबसे बड़ी चुनौती बीमारी की समय पर पहचान है। अधिकतर मरीज तब इलाज के लिए आते हैं जब किडनी काफी हद तक खराब हो चुकी होती है और विकल्प केवल डायलिसिस या ट्रांसप्लांट तक सीमित रह जाते हैं।
मेडिकल शोध यह भी दर्शाते हैं कि देश में किडनी रोग से ग्रस्त बड़ी संख्या में मरीज भारी आर्थिक बोझ झेलते हैं, जिसके कारण कई परिवार कुछ ही महीनों में अपनी बचत खत्म कर देते हैं या कर्ज में डूब जाते हैं।
