नई दिल्ली
गंभीर आपराधिक मामलों में गिरफ्तार या हिरासत में लिए जाने पर प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री और केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री या मंत्री को पद से हटाने के लिए केंद्र सरकार की ओर से लाए विधेयकों पर विपक्ष हमलावर हो गया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बुधवार को संविधान (130वां संशोधन) विधेयक, 2025 का पुरजोर विरोध करते हुए कहा है कि सरकार का यह कदम देश में लोकतंत्र को हमेशा के लिए खत्म कर देगा। ममता बनर्जी ने कहा है कि यह ‘सुपर-आपातकाल’ से भी बड़ा कदम है। उन्होंने आरोप लगाए हैं कि इस कानून के जरिए सरकार न्यायपालिका की स्वतंत्रता को खत्म करना चाहती है और यह लोकतंत्र पर बड़ा हमला है। एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि यह विधेयक असंवैधानिक है।
प्रधानमंत्री को कौन गिरफ्तार करेगा? भाजपा देश को पुलिस स्टेट बनाना चाहती है। वहीं, सीपीआईएम के सांसद अमरा राम ने कहा कि अगर 30 दिन की सजा ही पैमाना है तो हर किसी को हटाया जा सकता है। यह विपक्षी नेताओं को निशाना बनाने का तरीका है। राजद सांसद सुधाकर सिंह ने बिल पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सरकार के पास प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या मंत्रियों को दंडित करने का अधिकार नहीं है। यह विधेयक तानाशाही की ओर ले जाएगा।
