पंजाबराजनीति

सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के तहत जनवरी 2026 तक ₹5,748 करोड़ से अधिक की राशि जारी: डॉ. बलजीत कौर

चंडीगढ़, 18 फरवरी:

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार राज्य के हाशिए पर खड़े, गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के कल्याण के लिए पूरी संवेदनशीलता और प्रतिबद्धता के साथ निरंतर कार्य कर रही है। यह बात सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने कही।

इस संबंध में जानकारी देते हुए सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने बताया कि विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के अंतर्गत पंजाब सरकार द्वारा जनवरी 2026 तक (वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान) ₹5,748 करोड़ से अधिक की राशि लाभार्थियों तक सीधे तौर पर पहुंचाई जा चुकी है।

उन्होंने कहा कि इन योजनाओं के तहत राज्य के 35.70 लाख से अधिक लाभार्थियों को नियमित और निरंतर वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है, जिससे गरीबों, बुजुर्गों, महिलाओं, बच्चों और दिव्यांग व्यक्तियों की आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित की गई है।

कैबिनेट मंत्री ने आगे बताया कि वृद्धावस्था पेंशन के तहत ₹3,806.43 करोड़, विधवा एवं निराश्रित महिलाओं के लिए ₹1,099.97 करोड़, अनाथ एवं आश्रित बच्चों के लिए ₹385.94 करोड़, जबकि दिव्यांग व्यक्तियों के लिए ₹456.03 करोड़ की वित्तीय सहायता जारी की जा चुकी है।

कैबिनेट मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने कहा कि सामाजिक सुरक्षा योजनाएं केवल वित्तीय सहायता तक सीमित नहीं हैं, बल्कि ये लाखों परिवारों के लिए सम्मानपूर्वक जीवन जीने की आशा हैं। उन्होंने कहा कि जब किसी बुजुर्ग को वृद्धावस्था पेंशन मिलती है, किसी विधवा महिला को आत्मनिर्भर बनने का सहारा मिलता है या कोई दिव्यांग व्यक्ति अपने पैरों पर खड़ा होता है, तो यही सरकार की वास्तविक सफलता होती है। उन्होंने जोड़ा कि सरकार का प्रयास है कि कोई भी जरूरतमंद खुद को अकेला न समझे और हर परिवार तक सरकारी सहायता सम्मान, संवेदनशीलता और पारदर्शिता के साथ पहुंचे।

हाशिए पर खड़े और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के कल्याण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता दोहराते हुए डॉ. बलजीत कौर ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के दिशा-निर्देशों के अनुसार पंजाब सरकार का उद्देश्य हर जरूरतमंद तक सामाजिक सुरक्षा, सम्मान और आर्थिक मजबूती सुनिश्चित करना है। इस उद्देश्य के लिए राज्य सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान ₹6,175 करोड़ का बजटीय प्रावधान किया गया है।

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