चंडीगढ़, 1 फरवरी 2026:
पंजाब के लोक निर्माण मंत्री हरभजन सिंह ई.टी.ओ. ने केंद्रीय बजट 2026 में पंजाब राज्य के साथ भेदभाव किए जाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि स्वयं को किसान-हितैषी बताने वाली केंद्र सरकार इस बार भी पंजाब के किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की गारंटी देने में असफल रही है।
उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार हर मुद्दे पर पंजाब के साथ भेदभाव कर रही है।
हरभजन सिंह ई.टी.ओ. ने बताया कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान द्वारा वर्ष 2025 में हुई भारी वर्षा के कारण राज्य की सड़कों को हुए भारी नुकसान को लेकर विशेष पैकेज की मांग की गई थी, लेकिन इस संबंध में केंद्र सरकार की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई।
उन्होंने आगे कहा कि पंजाब सरकार ने सीमा सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए 1,000 करोड़ रुपये के विशेष वित्तीय पैकेज की मांग की थी, जिससे पुलिस का आधुनिकीकरण किया जाना था। इसके अतिरिक्त ग्रामीण विकास फंड के बकाया 7,757 करोड़ रुपये, प्रति एकड़ 15,000 रुपये तक के उच्च फसल विविधीकरण प्रोत्साहन, राजस्व नुकसान के लिए जीएसटी मुआवजा, तथा स्वास्थ्य सेवाओं और जल आपूर्ति के लिए अतिरिक्त फंड की भी मांग की गई थी। लेकिन केंद्र सरकार ने इन मांगों में से किसी को भी पूरा नहीं किया।
स. हरभजन सिंह ई.टी.ओ. ने कहा कि पंजाब के लोगों को उम्मीद थी कि केंद्रीय बजट में पंजाब के किसानों और उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए विशेष रियायतों की घोषणा की जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ।
